अठराव्या शतकातील कागदपत्रांतील हिशोब मांडणीचे स्वरूप - डॉ. सुरेंद्र अर्जुन शिरसट

 

अठराव्या शतकातील कागदपत्रांतील हिशोब मांडणीचे स्वरूप

महसूला संदर्भात अढळणार्‍या विविध कागदपत्रांचे स्वरूप वेगवेगळ्या प्रकारचे आढळते. अठराव्या शतकातील मराठा राज्याच्या संदर्भात आर्थिक माहिती देणारे प्रमुख कागदपत्रांचे प्रकार म्हणजे ‘तर्जुमा’, ‘झडती’, ‘अजमास’, ‘हिशोब’ व ‘ताळेबंद’ हे प्रमुख होय. ही सर्व जमाखर्चाची माहिती देणारी कागदपत्रे आहेत. अजमास म्हणजे खर्चाचा अंदाज किंवा त्या प्रांत अथवा प्रदेशासाठी पाठवविलेले अंदाजपत्रक होय. तर्जुमा, झडती, हिशोब, ताळेबंद या कागदपत्रांत खर्च झाल्यानंतर तयार केलेले जमाखर्चाचे विवरण पहायला मिळते. असे असले तरी या कागदपत्रांचे स्वरूप वेगळे आहे. तसेच त्याच्या निर्मितीचा उद्देशही वेगळा आहे. झडती या कागदपत्रात अत्यंत सविस्तर आणि बारकाव्याने जमा-खर्चाच्या नोंदी अढळतात.

‘तर्जुमा’, ‘झडती’ व ‘ताळेबंद’ या कागदपत्रांचे स्वरूप काहीसे वेगळे असले तरी त्यातील जमा-खर्चाची शीर्षके-उपशीर्षके जवळपास सारखीच अढळतात. तत्कालीन मध्यवर्ती शासनाच्या हिशेबाच्या तर्जुमा, झडती व ताळेबंद या कागदपत्रातील शीर्षके-उपशीर्षके माधव आपटे यांच्या प्रबंधातून उदधृत करीत आहे. ती पुढील प्रमाणे-

६.१ प्रांत स्तरावरील जमेची खाती पुढील प्रमाणे

1)      बाकी सालगुदस्ता

या शीर्षक अंतर्गत मागील वर्षीची शिल्लक दर्शविली जाते. अशी शिल्लक दोन प्रकारे दाखविली जाते. मजमू बाकी आणि मुलकी बाकी हे दोन भाग पडतात.

अ)   मजमूबाकी- ही मागील वर्षीची हिशेबी शिल्लक या प्रकारातली रक्कम आहे.

I)     सिलक कारखाने- शासनाचे कारखाने अर्थात कोठारे यांमध्ये असलेल्या शिल्लक साहित्याची शिल्लक होय.

II)  निसबतवार- प्रांतातील वा महालातील व्यक्ती अथवा शासनसंबंधीत व्यक्तीकडे राहिलेली रक्कम होय.

आ)  मुलकी बाकी- प्रत्यक्ष व रोखीतली शिल्लक रक्कम होय.

I)     महालानिहाये- जमेच्या महालानिहाय किंवा महसूल वसूली क्षेत्रांप्रमाणे वसुलीतील शीर्षकांतर्गत राहिलेली शिल्लक होय. यात जमीन महसूलाची वसूल रक्कम येत असे. ही रक्कम प्रामुख्याने संबंधित प्रदेशातून वसूल केलेली असे त्यातीलही शिल्लक बाकी यात असे.

II)  खेरीज महालानिहाये- कृषी व्यतिरिक्त विविध प्रकारचे कर, शुल्क असे, दंड अशा बाबींमधून मिळणारे उत्पन्न यात येत असे. यातील काही उपशीर्षके पुढील प्रमाणे: १)खंडणी २)जप्ती ३)नजर[i] ४)घासदाणा ५)गुन्हेगारी६) कारकुनी ७)हरकी ८)कर्जपटी

2)     जमा सालमजकूर- (चालू वर्षीची जमा / वसूल)

अ) महालानिहाये- वेगवेगळ्या महसूली उपविभागांतून अथवा प्रांतांतून तसेच वसूली महालातून महसुलापोटी झालेली जमा म्हणजे महालानिहाये जमा होय.

आ) खेरीज महलानिहाये-  प्रामुख्याने जमीन महसूलाव्यतिरिक्त विविध बाबींमधून झालेली जमा म्हणजे खेरीज महालानिहाय जमा होय. १)कित्ता ऐवज २)कोतवाली शहर पुणे ३)कमावीस ४)जकात महालानिहाये

3)     इजाफत- यात पोटखाती नाहीत. शासनाने त्या प्रदेशाच्या वा महालाच्या खर्चा पोटी उपलब्ध करून दिलेली रक्कम होय. त्याच प्रमाणे महालातील संबंधित घटकांकडून राजा, पंतप्रधान वा मध्यवर्ती शासनाच्या सन्मानार्थ मिळालेली रक्कम व जिन्नस होय. शासनास कर्ज वसूली, भेटवस्तूंची किंमत, ठरलेल्या नियमित करांव्यतिरिक्त मिळालेला वसूल किंवा कर किंवा उत्पन्न होय.

4)     जमा कर्ज- विविध व्यक्तींकडून घेतलेली कर्जे या सदरात येतात.

अ)   गुजारत साहूकार– हे प्रत्यक्ष सावकाराचे अथवा कमाविसदार सारख्या अधिकार्‍यांनी दिलेले कर्ज होय. खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी किंवा शासनाच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी असे कर्ज साहुकारांकडून घेत.

आ)किता तहवेल फाजील– विशिष्ट कामावर वा शासनाच्या कारखान्यावर वा महालावर वा किल्ल्यावर केलेला खर्च होय. जो शासनाकडून देय असतो.

a.    हिशोबी फाजील- कमाविसदाराने आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जमा-खर्चाचा हिशोब दिल्यानंतर उत्पन्ना पेक्षा खर्च अधिक असल्याने कर्जाची रक्कम जमेत धरुनच हिशेबाची पूर्तता होत असेल आणि कमाविसदारास शासनाकडून येणे रक्कम असेल तर त्या रकमेस हिशेबी फाजील असे संबोधले जाते.

इ)   वर्ताळा कापडाचा- कापडरूपात झालेली जमा व त्याचे उत्पन्न या शीर्षकात येते.

अशी विविध जमेची खाती असतात. ही खाती / शीर्षके एकूणच मध्ययुगीन पद्धतीचा भाग आहेत.

६.२ प्रांत स्तरावरील खर्चाची खाती पुढील प्रमाणे

1)          तहवेल -  शासनाच्या विविध कारखान्यांवर अर्थात भांडार अथवा कोठारे, उत्पादक विभाग यावर झालेला खर्च यामध्ये येतो. १) मुदपाक २) तोफखाना ३) पिलखाना ४) उष्टरखाना ५) फरासखाना ६) जिरायत खाना ७) जवाहीरखाना ८) जमादारखाना ९) शिबिका १०) नगारखाना ११) दारूखाना १२) रथखाना १३) वैद्यखाना १४) इमारत खाना १५) बागा व  मळे १६) कुरणे १७) शिकारखाना १८) जिन्नसखाना १९) थटी २०) जळावू लाकडखाना २१) तालीमखाना २२) सराफखाना २३) पुस्तके २४) नाटकशाळा २५) खाजगी

2)    शाहिरू- किंवा शाहिरहू – हे सार्वजनिक खर्चाचे प्रमुख खाते होय. मध्यवर्ती शासनाच्या संदर्भाने वेतन, धार्मिक व इतर कामांसाठी केलेला खर्च यामध्ये येतो.

a)   बद्दल मुशाहिरा- यामध्ये मध्यवर्ती शासनाचे अधिकारी व नोकरदार यांच्या पगारावरील केलेला खर्च या शीर्षकात दर्शविला जातो. यामध्ये ११ उपशीर्षके येतात. १) शिलेदार २) पागा ३) कारकून  ४) वकील ५) खासबारदार ६) प्यादे ७) पावलोक ८ )आश्रित ९) हशम १०) लबे ११) बाजेलोक

b)   खेरीज मुशाहिरा-  यामध्ये प्रामुख्याने मध्यवर्ती शासनाच्या निर्देशाने झालेला धार्मिक खर्च, अनुष्ठाने व नोकरदारांच्या पगाराव्यतिरिक्तचा खर्च येतो. १) देवस्थाने २) ऐन धर्मादाय ३) वर्षासने ४) अनुष्ठान ५) दक्षिणा श्रावण मास ६) अन्नछत्र ७)इनामती जमिनी वा गाव ८) रोजिनदार ९) इजाफत १०) खैरात ११) परदरबार १२) दप्तर १३) तैवज १४) मजुरी १५) सावकार १६) माफ १७) तोटा १८) सूट १९) नुकसान २०) रसद व कर्जसमंध २१) इनाम २२) बाजेलोक २३) नवस २४) कुरणांतील गवत कापणावळ २५) भाऊबीज २६) आषाढपार्टी २७) दुखवटा २८) हुताशनी २९) अडशेरी ३०) पोस्त ३१) शिमगा ३२) स्वारी ३३) बालपरवेशी ३४) पीरदर्गे ३५) बहुमान ३६) चाकरमाने लोकांस अदा ३७) शिवरात्र ३८) सदका ३९) श्री. भीमे प्रीत्यर्थ ४०) श्री. गंगा प्रीत्यर्थ ४१) नजर ४२) संक्रांत ४३) मयत ४४) पायमल्ली ४५) अहुंरा ४६) तश्रिफा ४७) देहेजगी ४८) रोशनाई ४९) मेहमान ५०) उलफा ५१) बाजदादन ५२) गडंनेर ५३) श्राद्ध ५४) अहेर ५५) श्रावण पट्टी ५६) सोस्ता ५७) लूट ५८) मेजवानी ५९) ताबूद ६०) किरकोळ - अशी उपशीर्षके यात येतात.

3)    महाल मजकूर - यामध्ये प्रांतातील प्रशासन व इतर स्थानिक व्यवस्था यांच्यासाठी झालेल्या खर्चाचा हिशोब मिळतो. प्रांताच्या अंतर्गत खर्चासाठी हे खाते होते. महसुली महालातील वेतन व वेतनेतर बाबींवर झालेला खर्च अनुक्रमे बद्दल व खेरीज मुशाहिरा या उपशीर्षकांमध्ये लिहिला जातो.

4)  रदकर्ज - या शीर्षकांतर्गत शासनाने घेतलेल्या कर्जांचा परतावा खर्च येतो. 

१)   गुजारत साहूकार २) झडत्यांमुळे ३) महालामुळे ४) दरखदारापासून धंदा सांगोन

5)    हुजरात- प्रत्यक्ष मध्यवर्ती शासनाच्या नियंत्रणात असलेल्या सैन्य दलावरील खर्च या शीर्षकात समाविष्ट होतो. यात पोटखाती नाहीत.

6)  स्वारीया सरकारकून - शासनाच्या मंत्र्यांसंदर्भातील खर्चास या शीर्षकात नोंदवले जात असे. यात पुढील खर्चाचे प्रकार येतात. १) प्रतिनिधी २) अमात्य ३) सचिव ४) सुमंत ५) मंत्री ६) डबीर ७) न्यायाधीश ८) पंडितराव ९) राजाज्ञा १०) सेनाकर्ते

 

7)    सुभे लष्कर- मध्यवर्ती शासनाशी संबंधित लष्करी अधिकारी व आरमारी अधिकारी यांच्या संदर्भातील खर्च यामध्ये येतो.

8)    किल्लेहाय- किल्ल्या संदर्भातील खर्च यामध्ये येतो.

9)    जहाजात

या प्रकारची शीर्षके मध्यवर्ती शासनाच्या दप्तरात अढळतात. ही शीर्षके प्रांत स्तरावर वापरली जातात. पण यामध्ये एक बदल होतो, तो म्हणजे यातील काही शीर्षके ही प्रांत स्तरावर उपयोगी नाहीत अथवा त्या जमाखर्चाच्या बाबी प्रांत स्तरावर येत नाहीत.

६.३ गाव स्तरावरील जमा-खर्चाच्या नोंदीमधील शीर्षके  

अ) जमेच्या बाबी  

१) जमिनीच्या आकारणीचे उत्पन्न २) मोहतरफा[ii] ३) कारु / बलुते नख्त[iii] ४) गला[iv]              ५) जकात

६) घरपट्टी अशी खाती किंवा शीर्षके वापरली जात.

ब) खर्चाच्या नोंदीमधील शीर्षके

१) मोकास बाब २) हक्कदार[v] नेहमीचे ३) देवस्थान ४) जत्रा ५) तेल व नंदादीप ६) उचापत[vi]

७) इतर नेमणुका

६.४ जमा-खर्चाच्या नोंदींचे स्वरूप

 उपरोक्त सर्व शीर्षकांचा विचार करता असे लक्षात येते की, शासकिय उत्पन्नाच्या प्रमुख सहा बाबी आहेत. याचे विवेचन माधव दत्तात्रेय आपटे यांनी त्यांच्या प्रबंधात केले आहे. ते पुढील प्रमाणे:

१.   मुलकी उत्पन्न- मुलकी उत्पन्नात महालानिहाये[vii] हा प्रमुख उत्पन्नाचा मार्ग आहे.

२.   शासनाचे विविध कर- शासनाकडून शेती व्यतिरिक्त विविध कर घेतले जात असत. यामध्ये जकात[viii], नजर, घासदाना[ix], बाबतपट्टी[x] आदी कर असत.

३.   शासनाची विविध शुल्क- हरकी[xi], शेरणी या प्रकारचे शुल्क शासनाकडून वसूल केले जात असे.

४.   शासनाकडून घेतले जाणारे दंड- कोतवाली शहर पुणे[xii], जप्ती[xiii], गुन्हेगारी, रखवाली, आदि प्रकारचे दंड शासनाकडून वसूल केले जात असत.

५.   इतर उत्पन्नाचे मार्ग- भेट, पैदास्त, लूट, किता ऐवज[xiv] / कमावीस हे प्रमुख इतर उत्पन्नाचे मार्ग आहेत.

६.   इतर राज्यकर्त्यांकडून खंडणी- परराज्यातील सत्ताधीशांकडून मिळणारे उत्पन्न खंडणी स्वरुपाचे असे.

---

[i] दरकदार, इनामदार, वतनदार व सरंजामदार हे सरकारी नोकर होत. प्रत्येकाला मिळणार्‍या उत्पन्न्नच्या मोबदल्यात सरकारची विशिष्ठ सेवा करण्यास तो बांधील असे. या वंशपरंपरागत नेमणुकांचा वारसा बदलला जाइ त्यावेळी शासनाकडून नजर नावाचा कर घेतला जात असे.

[ii] गावतील दुकानदार व कारागीर हे हा कर देत असत. याची आकारणी रोखीने केली जात असे.

[iii] कारु म्हणजे विविध कारागिर वा बलुतेदार होत. यांना कर द्यावा लागे. ही आकारणी वहिवाटी प्रमाणे असे.

[iv] गावातील कुळे, मिरासदार, बलुते हे कर व जमिनसारा देत असत. हे देणे रोख अथवा एनजिनसी असे. ऐनजिनसी पैकी धान्य या प्रकारात झालेल्य वसूलीला गला असे म्हतले जात असे. असा संदर्भ माधव दत्तात्रेय आपटे यांनी ‘सरकारी आयव्यय या त्यांच्या प्रबंधात दिलेला आहे.

[v] गावातील हक्कदार मंडळी म्हणजे पाटील, कुलकर्णी, देशमुख, देशपांडे, शेटे,महाजन हे आहेत. त्यांना वहिवाटी प्रमाणे उत्पन्न दिले जाई.

[vi] गावाच्या खर्चाच्या निमित्ताने काही पैसे गोळा करावे लागले व त्यानिमित्ताने काही खर्च झाला तर त्यासाठी हा खर्च मंजूर होई.

[vii] महाल अर्थात विशिष्ठ महसूली क्षेत्र आणि अशा महालातून शासनाने नेमणूका वा अजमास दिल्या प्रमाणे गावागावातून जमाकेलेला जमिन सारा व इतर कर यांचे उत्पन्न हे महालानिहाय अंतर्गत येते. 

[viii] येथे जकातीचा आलेला उल्लेख आहे, ती जकात स्थानिक जकात नव्हे. ही सरकारच्या लष्कराबरोबरच्या बाजारपेठांतील होय. ऐनजिनसी व्यापार वा वाहतूक होत असताना या कराची आकारणी होई. स्थलभरीत, स्थलमोड, शिंगशिंगोटी, रहदारी, हशील असे त्यांचे अनेक प्रकार आहेत.

[ix] लष्करातील घोडे व इतर जनावरांची चार्‍याची व्यवस्था करण्यासाठी या कराची व्यवस्था केली जात असे. लष्करातील शिलेदारांना सनदा दिल्या जात. सनदांमध्ये कोणत्या महालातून किती कर घ्यायचा याच्या अटी दिलेल्या असत. मुलकी उत्पन्नतूनच हा कर भागविला जात असे. पर्यायाने याचा भार जमिनसारा देणार्‍यांवरच पडत असे.

[x] हा कर निव्वळ प्रासंगिक किंवा नैमित्तिक खर्च भागविण्यासाठी श्रीमंत वर्गक्किंवा स्थिर उत्पन्न असणार्‍या इनामदार, सरंजमदार व वतनदार यांचेकडून घेतला जाणारा कर होता.

[xi] तंटा सरकारी यंत्रणेकडे दाखल करणारा पक्ष हरकी देत असे.

[xii] पुणे शहराच्या कोतवालाकडून शहरातील बंदोबस्त, शांतता व सुव्यवस्था राखत असताना गुन्हेगारांकडून घेतलल्या दंडाचा  अंतर्भाव या शिर्षकाअंतर्गत येते.

[xiii] सरकारची गैरमर्जी झालेल्या व्यक्तींची मालमत्ता शासनाद्वारे दंड म्हणून ताब्यात घेत असे. यासही उत्पन्नाचा स्त्रोत मानून जप्ती शिर्षका अंतर्गत जमा दाखविली जाई.

[xiv] सरदार, शिलेदार, सरंजामदार मंडळी परराज्यातून खंडणी आणने, प्रत्यक्ष मुलुख जिंकणे अशा मुलुखगिरीच्या कामावर पाठविली जात असत. प्रसंगी सरकार मुलूखगिरी करण्यार्‍याबरोबर भागिदारी करार करीत असे. मुलुखगिरीमध्ये जी कमाई होत असे त्यापैकी काही हिस्सा सरकार घेत असे. या उत्पन्नास किता ऐवज असे म्हणत.